गौशाला नगरपालिकाका ३१ सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूले आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पनि शैक्षिक अनुदान नपाएर सामूहिक राजीनामा दिएको समाचार केवल एउटा प्रशासनिक घटना होइन(यो हाम्रो शिक्षाप्रतिको उदासीनता र सरकारी लापरबाहीको ज्वलन्त प्रमाण हो । शिक्षा क्षेत्रको मेरुदण्ड मानिने विद्यालयहरूलाई आर्थिक अनिश्चितताको चरम अवस्थामा पु¥याइनु कुनै सामान्य लापरबाही होइन, यो राज्यसंयन्त्रले आफ्नै भविष्यविरुद्ध लेखेको घोषणापत्रजस्तै हो ।
राजीनामा दिने प्रधानाध्यापकहरूको आरोप छ । नगरपालिकाले दिवा खाजा, पाठ्यपुस्तक, बाल शिक्षा, नगर शिक्षक, सशर्त तथा पुँजीगत अनुदान जस्ता अत्यावश्यक शीर्षकमा समेत कुनै सहयोग नगरेको हो । केही शीर्षकमा दिएको रकम यति न्यून छ कि विद्यालय सञ्चालन नै असम्भव बन्न पुगेको छ। यस्तो अवस्थामा प्रधानाध्यापकहरू विद्यालय सञ्चालनको जबाबदेही लिनु असम्भव भएकाले राजीनामा दिन बाध्य हुनु स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो । यो अवस्था केवल शिक्षकहरूको पीडा होइन, यो त हजारौँ बालबालिकाको शिक्षा अधिकारमाथिको प्रहार हो। विद्यालयहरू राज्यको मौलिक सेवाको हिस्सा हुन्, जहाँ बालबालिकाले केवल अक्षर चिन्न मात्र हैन, नागरिक बन्ने अभ्यास गर्छन्। तर जब ती विद्यालयहरूलाई समयमै आर्थिक स्रोत नदिएर काम गर्न असहज बनाइन्छ, त्यो शिक्षाको अपमान मात्र होइन, संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक अधिकारमाथिको अवहेलना पनि हो । राजीनामा प्रकरणले स्थानीय तहको दायित्वमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। स्थानीय सरकार शिक्षामा विकेन्द्रित अधिकार प्रयोग गर्ने जिम्मेवार संरचना हो, जसले विद्यालयको दैनन्दिन गतिविधिलाई सहज बनाउने हो। तर यहाँ त विद्यालयको दैनन्दिन सञ्चालनमा आवश्यक आधारभूत अनुदानसमेत रोक्किएको छ। प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको अनुपस्थिति, शिक्षाशाखा प्रमुखसँग संवाद हुन नसक्नु, र अन्ततः प्रशासन शाखामा राजीनामा बुझाइनु(यी सबै दृश्यले एक किसिमको अराजकता र प्रशासनिक बेवास्ता प्रकट गर्छ ।
यस घटनाले दुई पक्षको विफलता देखाउँछ(एक, नगरपालिकाको असक्षम व्यवस्थापन र दुई, संघीय तथा प्रदेश सरकारको अनुगमनहीनता। स्थानीय तहमा बजेट आएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन किन भएन? के बजेट फ्रिज हुनुको कारण प्रशासनिक असक्षमता हो कि राजनीतिक पूर्वाग्रह? यस्ता प्रश्नहरूको जवाफ दिनु सम्बन्धित निकायको अनिवार्य कर्तव्य हो ।
अझ गम्भीर पक्ष के छ भने(तीन महिनादेखिको दिवा खाजा, पुस्तक, सामग्री, भवन निर्माण जस्ता शीर्षकको रकम फ्रिज हुनुले केवल आर्थिक समस्यामात्र होइन, बालबालिकाको पोषण, शैक्षिक गुणस्तर र विद्यालयको भौतिक संरचनालाई समेत असर पारेको छ। एउटा सरकारी निकायले आफ्नै योजनाअनुसार विनियोजन गरेको रकम समयमै निकासा नगर्नु नीति र व्यवहारबीचको गहिरो विचलन हो ।
यस समस्याको समाधान भनेको केवल शिक्षा शाखा प्रमुख वा कार्यकारी अधिकृतको सुलहमा सिमित हुन सक्दैन। यसका लागि तत्कालीन निकासा प्रक्रिया थाल्नुपर्छ, रोकिएका शीर्षकमा बजेट हस्तान्तरण हुनुपर्छ र शैक्षिक संस्थाहरूलाई कार्य गर्न सक्षम बनाइनुपर्छ। साथै, यस्तो संकट दोहोरिन नदिन दीर्घकालीन संरचनागत सुधार आवश्यक छ(जसमा विद्यालयहरूसँग सिधा बजेट पहुँच, पारदर्शी अनुदान वितरण प्रणाली, र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको जवाफदेही सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।
सामूहिक राजीनामा कुनै समाधान होइन तर त्यसको चेतावनी गम्भीर छ। यदि यसलाई राज्यले बेवास्ता ग¥यो भने शिक्षा क्षेत्रमा वितृष्णा, असन्तोष र सामूहिक असफलताको वातावरण फैलिनेछ। न त शिक्षकहरू प्रेरित हुनेछन्, न त विद्यार्थीहरू प्रोत्साहित ।
अन्ततः, शिक्षालाई प्राथमिकताको सूचीको शीर्षमा राख्ने हो भने केवल घोषणापत्रले पुग्दैन, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने हुन्छ। गौशालाका प्रधानाध्यापकहरूको आवाज एउटा सानो नगरपालिकाको पीडा जस्तो देखिए पनि, यो सिंगो शिक्षा प्रणालीको असन्तुलनको संकेत हो। यसलाई बेवास्ता गर्नु भनेको भविष्यको पुस्तासँग विश्वासघात गर्नु हो ।